सोमवारच्या भारत बंद नंतर घाईगर्दीने एट्रोसिटी कायदा संबंधातील निर्णयाचा फ़ेरविचार करण्याचा अर्ज मोदी सरकारला सादर करावा लागला. मंगळवारी म्हणजे दुसर्‍याच दिवशी त्याची सुनावणी करण्याचे सुप्रिम कोर्टानेही मान्य केले. त्यामुळे सोमवारी घुडगुस घालाणार्‍यांना तो आपला मोठा राजकीय विजय वाटला, तर नवल नाही. पण ज्यांनी तो विजय साजरा करीत भारताचा सिरीया करण्याचे इशारे दिले होते, त्यांची अक्कल कोर्टाने पहिल्या सुनावणीतच चव्हाट्यावर आणलेली आहे. पहिली गोष्ट म्हणजे कोर्टाने आपल्या निकालावर फ़ेरविचार करण्याची मागणी साफ़ फ़ेटाळून लावली आहे आणि दुसरी गोष्ट अशा फ़ेरविचारासाठी सरकारला दडपणाखाली आणण्याचे दंगेखोर उद्योग करणार्‍यांना निकालही कळलेला नसल्याचा निर्वाळा दिलेला आहे. भारत बंद करतानाचा एकूण आवेश असा होता, की कोर्टाने एट्रोसिटी कायदाच रद्द करून टाकला असल्याने दलित आदिवासींना आपल्यावरील अत्याचाराच्या विरोधात न्याय मागण्य़ाची बंद झाली. पण वस्तुस्थिती तशी नसून कायद्यात असलेल्या कुठल्याही न्यायविषयक तरतुदीला कोर्टाच्या निकालाने हातही लावलेला नाही. तर त्या कायद्याच्या तरतुदींचा आधार घेऊन इतर कोणावर चालू असलेल्या अन्यायाला रोखण्यासाठी काही आदेश कोर्टाने दिलेले आहेत. न्यायाच्या नावाखाली निरपराधांना शिक्षा देण्याचे प्रकार थांबवण्यासाठी हा हस्तक्षेप करावा लागला, असेच कोर्टाचे म्हणणे असून त्याची सविस्तर चर्चा निकालात झालेली आहे. पण कुठल्याही मनाविरुद्ध झालेल्या गोष्टीचा विपर्यास करण्याचा जो बुद्धीवाद मागल्या अनेक वर्षापासून बोकाळला आहे, त्याचे परिणाम अशा रितीने समोर आलेले आहेत. किंबहूना या ताज्या निर्णयातून प्रकाश आंबेडकरांनाच सुप्रिम कोर्टाने फ़टकारलेले आहे. कारण संभाजी भिडे यांना अटक करण्याची त्यांची मागणी नेमकी तीच तशीच होती.
तक्रार नोंदली आहे ना? मग ज्याच्या विरोधात तक्रार आहे, आरोप आहे, तो आरोप म्हणजेच पुरावा समजून आधी अटक करायची. नंतर तपासाच्या नावाखाली त्या व्यक्तीला छळायचे, हा खाक्या झालेला आहे. कधी राजकीय नेते तर कधी पोलिस, कुणालाही अशा तरतुदींच्या दडपणाखाली आणतात आणि त्याची कोंडी करतात. त्या व्यक्तीला त्यातून कुठलाही दिलासा, कायदा वा न्यायालये देऊ शकत नव्हती. म्हणून तर खेड्यापाड्यातल्या सवर्णांचा त्या कायद्याच्या विरोधात रोख झालेला आहे. कोपर्डीनंतर जेव्हा मराठा मोर्चे निघू लागले, तेव्हाही त्यातली एक प्रमुख मागणी एट्रोसिटी कायदा रद्द करण्याची होती. एखाद्या कायद्याचा गैरवापर होत असेल, म्हणून तो रद्द करण्याची गरज नसते. तर त्यातल्या जाचक तरतुदी सौम्य करून वा योग्य रितीने अंमल करूनही कायदा न्याय्य राखता येत असतो. एट्रोसिटी कायदा तक्रार होताच आरोपीला अटक करण्याची मुभा पोलिसांना देत होता आणि मग त्याचा सरसकट सूडबुद्धीने वापर होण्याला पर्याय उरला नाही. मोठ्या प्रमाणात त्याचा अशा खट्या तक्रारी वा खटल्यासाठी वापर झाला. न्यायप्रक्रीयेला विलंब होत असल्याने तितका काळ नंतर निर्दोष ठरणारा यमयातना भोगतो आणि तेही कायद्यानुसार असल्याने त्याला कुठेही दाद मागायची सोय नाही. हीच बाब इथे निर्णायक ठरलेली आहे. कोर्टाने कायद्यात कुठलीही दुरूस्ती केलेली नाही. तर त्यातली ही गैरवापराची सुविधा काढून घेतलेली आहे. त्याचे तपशीलवार विवेचन कोर्टाने आपल्या निकालात केलेले आहेच. पण ज्यांना त्याचा व्यक्तीगत अनुभव हवा असेल, त्यांनी प्रकाश आंबेडकर यांचा अट्टाहास डोळसपणे बघितला तरी वास्तव कळू शकेल. भीमा कोरेगाव प्रकरणात भिडे गुरूजींच्या विरोधातला कुठलाही पुरावा आंबेडकर देऊ शकलेले नाहीत. पण ते अटकेचा हट्ट धरून बसलेले आहेत. त्यातला हट्टच सुप्रिम कोर्टाने नाकारला आहे.
कोणीही उठावे आणि कुठलाही आरोप करावा, त्याचे साक्षीपुरावेही नसतात. मात्र तक्रार आली म्हणून संबंधिताला अटक करायची. पुढे काय? तर पुरावे वा साक्षीदार देण्याची जबाबदारी कोणाची नाही. ते पोलिसांनी गोळा करायचे वा शोधायचे. ते मिळत नाहीत वा अन्य काही होत नाही, तोपर्यंत कुठलेही कारण नसताना आरोपीने मात्र तुरूंगवासात सडायचे. शेवटी काही निष्पन्न झाले नाही, तर त्याच्यावर तो अन्यायच नाही काय? अशा हजारो केसेस व प्रकरणे कोर्टासमोर आणली गेली आणि त्यात आरोप व तक्रारी खोट्या ठरलेल्या आहेत. त्यामुळेच कोणाच्या तरी न्यायासाठी असलेल्या या कायद्याचा अन्य कोणावर अन्यायासाठी होत असलेला वापर थांबवणे कोर्टाला अगत्याचे वाटले. त्यातून त्यांनी अटकेपुर्वी काही तरी पुरावे व तपास होण्याची सक्ती केलेली आहे. थोडक्यात मुस्लिमांना खुश करण्यासाठी नऊ वर्षे साध्वी प्रज्ञा सिंग व कर्नल पुरोहित यांना तुरूंगात डांबून ठेवण्यात आले, तसा गैरवापर या कायद्याचा होत असल्याने हा निकाल द्यावा लागलेला होता. त्यात अन्याय झाला असेल, अत्याचार झाला असेल, तर किमान काही पुरावे असण्याची सक्ती केलेली आहे. प्रकाश आंबेडकर यांच्या राजकीय अजेंड्याला चालना मिळावी म्हणून भिडे गुरूजींना अटक करण्याची जी सुविधा आजवर होती, ती कोर्टाने काढून टाकलेली आहे. कोर्टाचा निर्णय किती योग्य होता, याची साक्ष खुद्द प्रकाशजींनीच आपल्या वागण्याबोलण्यातून दिलेली आहे. भिडे गुरूजींना अटक झाली नाही, तर होणार्‍या परिणामांना सरकार जबाबदार असेल. भारत बंदमध्ये झालेल्या हिंसाचाराला सुप्रिम कोर्ट जबाबदार आहे, ही विधाने त्याची साक्ष आहे. आपण कुठला कायदा वा न्याय मानत नाही, की जुमानत नाही. जे कोणी कायदा मानत असतील, त्यांनी निमूट आमच्या अनागोंदीसमोर शरणागत व्हावे. हीच प्रवृत्ती सुप्रिम कोर्टाला कायद्यात सौम्यपणा आणायला भाग पाडणारी ठरली आहे.
कोर्ट व कायदाही जे जुमानत नाहीत, तेच मग भारताचा सिरीया होईल, असे इशारेही देतात. काय दुर्दैव आहे ना? ज्या महापुरूषाने देशाला संविधान दिले व न्यायाची व्यवस्था रचून दिली, त्याचाच वारसा चालविण्याच्या आवेशात त्यांचाच नातू संविधान व कायद्याला सुरूंग लावण्याच्या गमजा करतो आहे. आपण सिरीयातील त्रस्तग्रस्त पिडीतांच्या यातनांची भाषा बोलतोय, असा प्रकाश आंबेडकरांनी आव आणला आहे. पण ते बशीर अल असद या हुकूमशहाची अरेरावीची भाषा बोलत आहेत. असेल तर माझे राज्य वा माझीच हुकूमत. मान्य नसेल तर तुमची घरेदारे उध्वस्त करून टाकू, यादवी माजवू ही भाषा न्याय मागणार्‍याची नसते, की अन्यायपिडीत व्यक्तीची नसते. लोकशाहीत संसद व न्यायालये जनतेच्या अधिकाराचे रक्षण करणारी असतात. तिथे सिरीया करण्याची भाषा गैरलागू असते. जातीपातीवर न्यायाचे निकष मांडले जात नाहीत. अशी जी वर्णव्यवस्था होती, त्यात शिरजोर समाजघटक दलितांवर नुसता आरोप ठेऊनच त्याला शिक्षापात्र ठरवित होता आणि त्याविरुद्ध आवाज उठवणार्‍या महापुरूषाला जग बाबासाहेब आंबेडकर म्हणून ओळखते. त्यांचे नातू म्हणून वाटेल ते बरळण्याचा कुठलाही अधिकार त्यांनी प्रकाशजींना दिलेला नाही. घटनाकारांनी देशातील प्रत्येक नागरिकाला न्याय देण्याची व्यवस्था आपल्या संविधानातून मांडली. तिची प्रतिष्ठा ठेवता येत नसेल, तर नातवाने निदान नाते सांगून त्या महापुरूषाची विटंबना तरी करू नये. विषय दलितांच्या न्यायासाठी असलेल्या कायद्याचा नसून, त्याचा आडोसा घेऊन चाललेल्या अन्यायाचा आहे. त्यात पोरखेळ करू गेल्यास तीव्र प्रतिक्रीयाही दुसरीकडून उमटू लागतील. सिरीया करण्याची धमकी देऊन यांना तीच पेटवापेटवी करायची आहे? शहाण्याला शब्दाचा मार म्हणतात. प्रकाश आंबेडकर ‘अतिशय’ शहाणे असल्याने त्यांना कोणी समजवायचे?
साभार: जागता पहारा blog
