 |
| (देशातील सर्वात मोठा आणि पहिला घोटाळा कोणाच्या काळात आणि कोणामुळे झाला ?) |
इतिहास फार भारी असतो... एखाद्याच्या तंगड्या त्याच्याच गळ्यात घालायच्या असतील तर थोडेच इतिहासात डोकावून पाहायचे. जर माहिती खरी असेल तर विरोधक तोंड लपवून पळतात... नीरव मोदी वरून राहुल गांधी आणि तत्सम अल्पबुद्धीचे विसराळू लोक नमोंवर तथाकथित टीका करताना दिसतात. खरं तर टीका ह्या संकल्पनेचा अजून एक अर्थ 'अभ्यासपूर्ण विवेचन' हाही आहे.. पण अर्थात त्याची अपेक्षा "एकमेसे दो वाल्या जवाबमधून सवाल शोधणाऱ्या" राहुल गांधींकडून करणे मूर्खपणाचेच आहे.. तरी पण ह्या जननायकाच्या समर्थकांसाठी हा लेख...
ह्या देशातला पहिला आर्थिक महा-घोटाळा हा तुमच्या आवडत्या नेहरूंच्या काळात घडला होता आणि तोही १९५७ साली.. नुकतीच दहा वर्षे झाली होती, देशाला स्वातंत्र्य मिळून. देशाची आर्थिक घडी काय कशी असेल ह्याचे वर्णन करायची गरज असेल असे मला वाटत नाही. त्या काळात बँकांचे राष्ट्रीयीकरण झालेले नव्हते. आणि एलआयसी ही केंद्रसरकारच्या अखत्यारीत होती.
हरिदास मुंढ्रा, एक श्रीमंत व्यापारी, त्याच्या सहा कंपन्या तोट्यात चालल्या होत्या. रिचर्डसन क्रुद्दास, जेस्सप अँड कंपनी, स्मिथ स्टेनिस्ट्रीट, ओसलर लॅम्प्स, अँजेलो ब्रदर्स आणि ब्रिटिश इंडिया कॉर्पोरेशन.. ह्या त्या सहा कंपन्या.. नावं भारी आहेत किनई... टिप्पीकल इंडियन..
तेंव्हा त्याला आधार दिला एलआयसीने. सर्व नियम आणि प्रक्रिया धाब्यावर बसवून ह्या सायबाला तब्बल १.२४ करोड रुपये दिले गेले, गुंतवणूक म्हणून. तोट्यात चाललेल्या खाजगी कंपनीमध्ये ही गुंतवणूक देशाला मिश्र अर्थव्यवस्थेची देणगी देणाऱ्या नेहरूंच्या काळात होत होती.
लक्षात ठेवा हे १९५७ साल होते. जेंव्हा सोन्याचा भाव ९० रुपये होता, जो आज ३०,००० च्या आसपास आहे. करा आकडेमोड... केवळ सरकारच्या आदेशाने हा निर्णय घेतला गेला आणि एलआयसीच्या गुंतवणूक समितीलापण अंधारात ठेवले गेले. ज्यातला बहुतेक पैसा एलआयसीला परंत मिळालाच नाही. इथे नरेंद्र मोदी पंतप्रधान नव्हते बरं..
ही गोष्ट फिरोझ गांधींच्या लक्षात आली. रायबरेलीच्या मतदारसंघातून निवडणूक जिंकून ते लोकसभेत पोहोचले होते. त्यांनी ह्याविरोधात आवाज उठवला. इथे जावई सासर्याच्या विरोधात आवाज उठवत होता. नंतर ह्या दोघात बरेच वितुष्ट आले. नंतर नंतर तर इंदिरा गांधीसुद्धा त्यांच्या जवळ राहात नव्हत्या म्हणे.. असो मोठ्या लोकांची छिद्रे मोठी..
हा आवाज दडपणे शक्य नव्हते. कारण ह्याच फिरोझ गांधींमुळे एलआयसीचे राष्ट्रीयीकरण झाले होते. त्यामुळे नाईलाजास्तव एम.सी. छागलाच्या अध्यक्षतेखाली एकसदस्यीय समिती स्थापन केली. छागला माणूस जबरदस्त निघाला. जनतेच्या पैश्यासंबंधित घोटाळा आहे, तर जनतेला कळालेच पाहिजे. तेंव्हा न्यायप्रक्रियेमधली पारदर्शकता दिसावी म्हणून देशातली पहिली 'पब्लिक हिअरिंग' (जनसुनावणी) ठेवली. मोठमोठे कर्णे, भलीमोठी प्रशस्त जागा. आणि खच्चून भरलेली गर्दी.. केवळ २४ दिवसात सगळं संपवून पठ्ठ्याने अहवाल सादर केला. कृष्णम्माचारी अर्थमंत्री होते परिणामतः त्यांना राजीनामा द्यावा लागला. (अर्थात त्यांचे नंतर राजकीय पुनर्वसन केले गेलेच पुढच्या टर्म मध्ये म्हणा... असो) आणि ह्या हरिदास मुंढ्राला बावीस वर्षाच्या तुरुंगवासात पाठवले. तिथेही हा माणूस फारसा रमला नाही. काहीच दिवसात स्वतःच्या जागी एक बेनाम्याला बसवून हा गायब झाला. कुठे गेला, कसा गेला, त्याचा नंतर काय झालं... नेहरूंनाच माहित.
विचार करा...
एक माणूस... देश आर्थिक हलाखीच्या अवस्थेत असताना... देशाला सरकारच्या आदेशावरून.. एवढा भलामोठा गंडा घालतो.. अर्थमंत्र्यांच्या आशिर्वादानुषंगाने.. आणि ते प्रधानमंत्र्याला माहित नसेल ह्यावर मनमोहनसिंग तरी विश्वास ठेवतील? कोणी साधं शिंकलं तरी मोदींना ते माहित असते हा अनुमान काढणारे ह्याला संमती देतीलच..
अर्थमंत्र्यांचे पुनर्वसन वाजपेयींनी नव्हते केले.. नेहरूंनीच केले होते.. अर्थात अर्थखाते दिले नव्हते म्हणा.. तेहलका नंतर भाजपचे बंगारू लक्ष्मण नंतर कुठे दिसले का?
एवढा मोठा गंडा घातलेला माणूस तुरुंगातून इतक्या सहज निघतो कि, केळाच्या सालीतून केळ... कसलीही चौकशी होत नाही. सोयीस्कर मौन पाळले जाते, तेंव्हा ह्यामागे नेहरुंचाच वरदहस्त होता असे अनुमान कोणी काढले तर त्यात काय चुकीचे आहे?
ही फक्त सुरुवात होती. त्यानंतर बरेच घोटाळे झाले. ही प्रक्रियाच प्रदूषित केली गेली. केवळ पंतप्रधानाचे नाव घेऊन करोडो रुपये घेऊन जाण्याचेही प्रसंग घडले.. त्याबाबतीत परंत कधीतरी लिहीन. पण लिहीनंच.
ज्या व्यवस्थेने कायद्याचा धाक नं प्रस्थापित करता.. ह्याच कायद्याला बाक आणून तमाम माजलेल्या धनानंदांना मोकळे रान सोडले होते तेंव्हा हे धनानंद देश कशाला सोडून पळतील? अशी किती उदाहरणे काँग्रेस आणि त्यांचे समर्थक देऊ शकतात कि केवळ कायद्याची भीती वाटून आर्थिक घोटाळा केलेले देश सोडून गेले? ज्या अर्थी आज असे लोकं पळून जात आहेत ह्याचा अर्थ कसा घ्यायचा? का ह्यलापण कोण्या अर्थतज्ञाची मोहोर त्यांना अपेक्षित आहे.. हा बदल चांगला कसा नाही? ह्या असल्या प्रश्नांची उत्तरे त्यांच्याकडे नसतीलच.
ही प्रक्रिया, माजलेले नोकरशहा, ह्यांना बदलायला मोदींना वेळ हवाय. ज्या गतीने बँक मॅनेज करणारे अटकेत जात आहेत, जरा कळ काढायलाच हवी. संयम पाळायलाच हवा.
रोग किती पसरलाय ह्यावर त्याच्या उपचाराचा कालावधी अवलंबून असतो. तेंव्हा संयम इतक्या लवकर सोडणाऱ्यांना एकंच सांगणे आहे... संयम हा कधीच अळवावरच्या पाण्यासारखा नसतो...उठताबसता आता "नमो नको नोटाच" म्हणणारे खरे दगाबाज असतात. ह्यांना सर्व काही जलद अथवा त्यांच्या मनाप्रमाणे हवे असते, ते त्यांची बायको वा नवरा तरी कितपत करतो, संशोधनाचा भाग आहे... असो..
नेहरूप्रेमी लोकं ह्यावर प्रतिक्रियासुद्धा देणार नाहीत ह्याची खात्री आहेच..
लेखक - अधिवक्ता चेतन दीक्षित
No comments:
Post a Comment